क्यानडाको डढेलोले धुवाँयुक्त अमेरिका बनाएको भन्दै ट्रम्पले दिए कर शुल्क बढाउने धम्की

२१ दिनदेखि अनशनरत सोनम वाङचुकलाई दिल्ली प्रहरीले लग्यो अस्पताल

नयाँ दिल्ली, २ असार । नयाँदिल्लीको जन्तर मन्तरमा २१ दिनदेखि अनशनरत सोनम वाङचुकलाई प्रहरीले शनिबार बिहान अचानक अस्पताल लगेको छ ।    प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीको कदमको प्रतिवाद गरेपछि त्यहाँ होहल्ला मच्चिएको थियो। वाङचुकलाई अहिले सफदरजंग अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ।   वाङचुक प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणको छानबिन र शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग गर्दै उनी आमरण अनशनमा छन्। अनसनका कारण उनको तौल ९.५ किलोग्रामभन्दा बढी घटिसकेको छ।   बिहीबार दिल्ली उच्च अदालतले केन्द्र र दिल्ली सरकारलाई वाङचुकको दैनिक स्वास्थ्य जाँच सुनिश्चित गर्न तथा आवश्यक परेमा उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ।  चिकित्सकहरूका अनुसार वाङचुकको तौल अहिलेसम्म करिब ९.५ किलोग्राम घटिसकेको छ। शुक्रबार २४ घण्टाको अवधिमा उनको तौल थप ३५० ग्रामले घटेर ५६.५५ किलोग्राममा झरेको छ।   वाङचुकसँगै रहेका नेहा, आमीन र मनिष पनि विगत २१ दिनदेखि अनशनमा छन्। रगतमा चिनीको मात्रा अत्यधिक कम हुने समस्या अर्थात हाइपोग्लाइसेमिया का कारण नेहालाई अस्पताल भर्ना हुन सुझाव दिइएको छ भने आमीन र मनिषको स्वास्थ्य अवस्था पनि निरन्तर बिग्रँदै गइरहेको छ। विरोध प्रदर्शनमा सहभागी एक व्यक्तिले बताए अनुसारआज बिहान चिकित्सा टोली भएको दाबी गर्दै १० जनाजति प्रहरी त्यहाँ प्रवेश गरेका थिए। उनीहरूको व्यवहारबाट हामीले थाहा पायौं कि उनीहरू डाक्टर नभई प्रहरी अधिकारीहरू थिए। उनीहरूले सबै स्वयंसेवकहरूलाई एक छेउमा हट्न भनेका थिए ।    ‘हामीले उनीहरूलाई पर्खनका लागि आग्रह गरिरह्यौं तर अचानक उनीहरूले उच्च अदालतको आदेशबमोजिम सोनम सरलाई आफूसँगै लैजानुपर्ने कुरा बताए,’ एक प्रत्यक्षदर्शीले भने । नयाँ दिल्लीका डीसीपी सचिन शर्मा भन्छन्, 'सम्मानित उच्च अदालतको आदेशको पालना गर्दै तथा स्वास्थ्य अवस्था र चिकित्सकीय सुझावका आधारमा, अति आवश्यक उपचारका लागि सोनम वाङचुकलाई यहाँबाट उपयुक्त सरकारी अस्पतालमा सारिएको छ र उहाँ हाल चिकित्सकको निगरानीमा हुनुहुन्छ, हामी जन्तर मन्तरमा रहेका प्रदर्शनकारीहरूलाई उक्त स्थान शान्तिपूर्ण रूपमा र यथाशीघ्र खाली गर्न आग्रह गर्दछौं  ।’  

‘फकल्याण्ड्सको ब्यानर’ प्रकरणमा ह्वाइट हाउसद्वारा अर्जेन्टिना टोलीको बचाउ

काठमाडौं, २ साउन । ‘फकल्याण्ड ब्यानर प्रकरण’मा  ह्वाइट हाउसले अर्जेन्टिनाको पक्षमा खुल्दै फुटबल टोलीमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार रहेको भन्दै बचाउ गरेको छ।   इङ्गल्याण्ड विरुद्धको विश्वकपको सेमीफाइनल जितको खुसीयाली मनाउने क्रममा फकल्याण्ड टापुमाथि आफ्नो देशको क्षेत्रीय दाबीको समर्थनमा अर्जेन्टिनी खेलाडीहरू ब्यानर प्रदर्शन गरेको विवादित घटनामा ह्वाइट हाउसले ‘अभिब्यक्ति स्वतन्त्रा’ भन्दै बचाउ गरेको हो ।   राजनीतिक अभिव्यक्तिसम्बन्धी नियमहरूको उल्लंघन हुन सक्ने यस घटनाका कारण अर्जेन्टिनाले फिफाबाट सम्भावित अनुशासनात्मक कारबाहीको सामना गर्ने बिषय चलिरहेको बेला ह्ववाइट हाउसले यस्तो प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको हो ।   ब्यानर देखाएर अर्जेन्टियन खेलाडीहरूले गल्ती गरे कि गरेनन् भन्ने प्रश्नमा ह्वाइट हाउसको फिफा कार्यदलका प्रमुख एन्ड्र्यू जिलियानीले शुक्रबार भने, ‘टोलीसँग अमेरिकामा त्यस्ता अभिव्यक्ति दिने अवसर रहनेछ, अमेरिकामा यो पाइन्छ।’   यी टिप्पणीहरूले उक्त घटनालाई लिएर चलिरहेको विवादलाई अझ बढाउन सक्ने वीवीसीले जनाएको छ। यस घटनामा बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय ‘डाउनिङ स्ट्रिट’ ले फिफाद्वारा छानबिन गरिनुपर्ने मागको समर्थन गरेको छ। बुधबारको सेमिफाइनल खेलपछि अर्जेन्टिनाका खेलाडीहरूले ‘लस म्यालीभिनास सन अर्जेन्टिना’ लेखिएको ब्यानर प्रदर्शन गरेका थिए, जसको अर्थ ‘फकल्याण्ड्स अर्जेन्टिनाको हो’ भन्ने हुन्छ।   शुक्रबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै जिलियानीले अमेरिकी संविधानमा रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको उल्लेख गर्दै भने, ‘हामी संयुक्त राज्य अमेरिकामा हाम्रो प्रथम संशोधन अन्तर्गतको अधिकारमा विश्वास गर्छौ।’ उता, बुधबारको जितपछि अर्जेन्टिनाकी उपराष्ट्रपति भिक्टोरिया भिलारुएलले ‘एक्स’मा अर्जेन्टिनी सैनिकहरू जस्तो देखिने व्यक्तिहरूको भिडियोसहित ‘यो केवल अर्को एउटा खेल मात्र थिएन’ भनी पोस्ट गरेकी थिइन्। ‘फकल्यान्ड्स अर्जेन्टिनाको हो,’ भिलारुएलले पोस्ट गर्दै भनिन, ‘उनीहरूले यसलाई (फकल्यान्डसम्बन्धी प्रतीक वा झण्डालाई) रंगशालामा लैजान प्रतिबन्ध लगाए तर हामी यसलाई आफ्नो रगत र मुटुमा बोक्छौं भन्ने कुरा बिर्सिए।’ अन्तिम १६ को खेलमा इजिप्टमाथि ३–२ को रोमाञ्चक जित हासिल गरेपछि अर्जेन्टिनाका खेलाडीहरूले फकल्यान्ड्स तथा अर्जेन्टिनाका महान् खेलाडीहरू म्याराडोना र लियोनेल मेस्सीको नाम लिँदै गीत तथा नाराहरू पनि लगाएका थिए। सन् २०१४ मा स्लोभेनियाविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेल अघि खेलाडीहरूले सोही सन्देशसहितको ब्यानर प्रदर्शन गरेपछि फिफाले अर्जेन्टिनी फुटबल संघलाई २० हजार पाउण्ड जरिवाना गरेको थियो। र, त्यो बेला विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकायले उक्त कार्य राजनीतिक गतिविधि र टोलीको दुर्व्यवहारसम्बन्धी नियमहरूको उल्लंघन भएको जनाएको थियो। विश्वकपको सेमिफाइनलमा इङ्गल्याण्डविरुद्धको जित मनाउने क्रममा ‘फकल्याण्ड ब्यानर प्रकरण’  भए पछि पछि अर्जेन्टिना माथी फिफाबाट अनुशासनात्मक कारबाहीको प्रकिया सुरू गरेको जनाएको छ ।   फिफाका प्रवक्ताले अल जजिरासँग कुरा गर्दै भने, ‘फिफाको स्वतन्त्र अनुशासन समिति हाल खेल प्रतिवेदन र सम्बन्धित परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। त्यसपछि फिफाको अनुशासन संहिताअनुसार थप कदम चाल्ने वा नचाल्ने निर्णय गरिनेछ।’ उक्त ब्यानर खेलाडीहरू कहाँबाट ल्याए भन्ने स्पष्ट नभए पनि फिफाले राजनीतिक, वैचारिक, धार्मिक वा आपत्तिजनक सन्देश प्रदर्शन गर्न निषेध गर्ने आफ्नो अनुशासन संहिताअन्तर्गत अर्जेन्टिनाका खेलाडी तथा फुटबल महासंघमाथि कारबाही गर्न सक्ने जनाएको छ। सन् २०१४ मा स्लोभेनियाविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेल अघि खेलाडीहरूले सोही सन्देशसहितको ब्यानर प्रदर्शन गरेपछि फिफाले अर्जेन्टिनी फुटबल संघलाई २० हजार पाउण्ड जरिवाना गरेको थियो। र, त्यो बेला विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकायले उक्त कार्य राजनीतिक गतिविधि र टोलीको दुर्व्यवहारसम्बन्धी नियमहरूको उल्लंघन भएको जनाएको थियो। खास के हो फकल्याण्ड युद्द ? दक्षिण पश्चिम एट्लान्टिक महासागरमा अवस्थित भू-भाग ‘फकल्याण्ड्स’ बेलायत र अर्जेन्टिनाबीचको सार्वभौमिकतासम्बन्धी विवादको विषय बनिरहेको छ। अर्जेन्टिनाको पूर्वी तटबाट ३०० माइल टाढा अवस्थित यी टापुहरूका लागि सन् १९८२ को अप्रिलदेखि जुन महिनासम्म यी दुई राष्ट्रबीच युद्ध भएको थियो। सन् १९८२ मा सो भू भागलाई लिएर बेलायत र अर्जेन्टिनाबीच छोटो तर तीतो युद्ध भएको थियो। फकल्यान्ड्समा आफ्नो भू–भाग भएको दाबी गर्दै त्यहाँ प्रवेश गरेका अर्जेन्टिनी सेनालाई बेलायती सैन्य टोलीले लखेटेको थियो।   ७४ दिनसम्म चलेको उक्त द्वन्द्वमा २५५ जना बेलायती सैनिक, तीनजना स्थानीय बासिन्दा र ६४९ जना अर्जेन्टिनी सैनिकको ज्यान गएको थियो। तर, सन् २०१३ मा फकल्यान्ड टापुका बासिन्दाहरूले भारी बहुमतका साथ बेलायतको ‘ओभरसिज टेरिटोरी’ अर्थात बेलायती अधिनस्थ क्षेत्रका रूपमा रहिरहने पक्षमा मतदान गरेका थिए। दुई दिनसम्म चलेको जनमत संग्रहमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी मतदान भएको थियो, जसमा खसेको १ हजार ५१७ मतमध्ये १ हजार ५१३ मत पक्षमा र जम्मा तीन मत विपक्षमा परेकाे वीवीसीले जनाएकाे छ।  

२३ बर्ष पछि अमेरिकन सेनाले इराक छाडदै, सेप्टेम्बर ३० अन्तिम सैन्य टोली बाहिरिने

काठमाडौं, १ साउन । इराकमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको अन्त्य करिब २३ वर्ष पछाडी गरिने भएको छ ।    इराकी प्रधानमन्त्री अली अल जैदीले सेप्टेम्बर ३० सम्ममा सबै अमेरिकी सेनाले इराक छोड्ने घोषणा गरेका छन्। उनले वासिङ्टनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको भेटवार्ताका क्रममा यो जानकारी गराएका हुन्।   ह्वाइट हाउसमा भएको उक्त भेटमा राष्ट्रपति ट्रम्पले इराकमा आफ्नो सैन्य बल राखिरहनु पर्ने आवश्यकता अब नरहेकोसमेत बताएका छन । उनले आफ्नो प्रशासनको बुझाइमा त्यहाँ अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको अब कुनै आवश्यकता नरहेको उल्लेख गरेका हुन् ।   सन् २००३ मा अमेरिकाले इराकमा सैन्य अभियान सुरु गरेको थियो र त्यसयता त्यहाँ हजारौं अमेरिकी सैनिकहरू तैनाथ रहँदै आएका छन्। हालका वर्षहरूमा उनीहरूको संख्या क्रमशः घटाइँदै लगिएको थियो । हालसालै सम्म मुख्यतया इस्लामिक स्टेट विरुद्धका कारबाहीहरूमा सहयोग पुर्‍याउन करिब २,५०० अमेरिकी सैनिकहरू इराकमा तैनाथ रहेका थिए। यद्यपि, विगत केही महिनायता सैनिकहरूको संख्या अझ घटाइएको छ।   इराकी प्रधानमन्त्री अली अल जैदीले अमेरिकी सेनाको फिर्तीपछि आफ्नो सरकारले देशमा रहेका सशस्त्र समूहहरू विरुद्ध कडा कारबाही गर्ने बताएका छन्। उनले स्पष्ट रूपमा भने कि ३० सेप्टेम्बर पछि कुनै पनि संगठन वा समूहलाई विदेशबाट हतियार राख्न वा स्वतन्त्र रूपमा सैन्य गतिविधि सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने छैन।   अली अल जैदीले भने, ‘अमेरिकी सेना ३० सेप्टेम्बरमा बाहिरिने छ र तिनको स्थान अमेरिकी कम्पनीहरूले लिनेछन्।’ यस भनाइको अर्थ अब सैन्य सहयोगको सट्टा दुई देशबीच आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ हुनेछ भन्ने हो। इराकको तेल, ग्याँस र ऊर्जा क्षेत्रमा अमेरिकी लगानीलाई बढावा दिनु पनि जैदीको अमेरिका भ्रमणको एउटा मुख्य उद्देश्य थियो।   दुई नेताहरूबीचको वार्तामा आर्थिक सहकार्य सम्बन्धी विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल भएको छ । ओभल अफिसमा भएको उक्त भेटवार्तामा इराकी प्रधानमन्त्रीले दुई राष्ट्रबीच नयाँ आर्थिक साझेदारीको घोषणा हुने संकेत गरेका छन। उनले निकट भविष्यमै अमेरिका र इराकबीच व्यापार तथा लगानीका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू हुन सक्ने बताए।   अमेरिकी सैन्य शक्ति आफ्नै भू भागमा मात्र सीमित छैन । यसको उपस्थिति विश्वका विभिन्न भागहरूमा फैलिएको छ। अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रदेखि लिएर युरोप, मध्य पूर्व र अफ्रिकासम्म सैन्य अखडाहरू स्थापना गरेको छ। यी अखडाहरू मार्फत अमेरिकाले आफ्ना सहयोगी राष्ट्रहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्छ, आफ्ना विश्वव्यापी रणनीतिक हितहरूको रक्षा गर्छ र सैन्य कारबाहीहरू सञ्चालन गर्छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा जापानलाई अमेरिकाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सैन्य सहयोगी मानिन्छ।   योकोसुका, कादेना, फुतेन्मा र मिसावाजस्ता अमेरिकी सेनाका प्रमुख आधारहरू जापानमा अवस्थित छन्। त्यहाँ ५० हजारभन्दा बढी अमेरिकी सैनिक तैनाथ छन्। यी आधारहरू पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी रणनीतिक शक्तिका लागि मुख्य आधारका रूपमा रहेका छन्।   अमेरिकाले दक्षिण कोरियामा पनि आफ्नो बलियो सैन्य उपस्थिति कायम राखेको छ। त्यहाँ क्याम्प हम्फ्रेज, ओसान एयर बेस र कुन्सान एयर बेसजस्ता प्रमुख सैन्य अखडाहरू रहेका छन्। उत्तर कोरियाबाट हुन सक्ने सम्भावित खतरालाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकाले लामो समयदेखि दक्षिण कोरियामा ठूलो संख्यामा आफ्ना सैनिकहरू तैनाथ गर्दै आएको छ।   यसका साथै, अमेरिकाले फिलिपिन्स, अष्ट्रेलिया, गुआम र प्रशान्त महासागरमा रहेका विभिन्न टापुहरूमा सैन्य पहुँच कायम राखेको छ। अमेरिकी सेनाले यी क्षेत्रहरूमा नियमित रूपमा अभ्यास तथा रणनीतिक कारबाहीहरू सञ्चालन गर्छ। युरोपमा, जर्मनी अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको मुख्य केन्द्रका रूपमा रहेको छ । रामस्टाइन एयर बेसलाई विदेशमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडाहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये एक मानिन्छ।   यसबाहेक, जर्मनीमा अन्य धेरै सैन्य अखडाहरू छन्, जहाँ हजारौं अमेरिकी सैनिकहरू तैनाथ छन्। जर्मनीका अतिरिक्त अमेरिकाले इटाली, बेलायत, स्पेन, पोल्याण्ड, रोमानिया र नेटोका अन्य सदस्य राष्ट्रहरूमा पनि बलियो सैन्य उपस्थिति कायम राखेको छ। युरोपभरि करिब ६८ हजार अमेरिकी सैनिकहरू तैनाथ रहेको अनुमान गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री पछि अब जेलेन्स्कीले गरे रक्षामन्त्रीलाई पदमुक्त

किभ, ३२ असार। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले रक्षामन्त्री मिखाइलो फेडोरोभलाई नियुक्ति गरेको ६ महिनामै पदबाट हटाएका छन ।    यस निर्णयलगत्तै बिहीबार देशका विभिन्न सहरमा विरोध प्रदर्शनहरू भएका छन्, युद्ध सुरु भएयता भएका यस्ता प्रदर्शनहरूमध्ये यी पहिलो घटना हो । राजधानी किभमा ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारीहरू सडकमा उत्रिए। ओडेसा, ल्भिभ र रुसको निरन्तर आक्रमणको सामना गरिरहेको सहर खार्किभमा पनि प्रदर्शनहरू भए। खार्किभमा ३०० भन्दा बढी मानिसहरू प्लेकार्ड बोकेर तथा ‘धिक्कार छ, धिक्कार छ’ भन्दै नारा लगाउँदै सडकमा उत्रिए।   ३५ वर्षीय फेडोरोभलाई युक्रेनको ड्रोन युद्ध कार्यक्रमको सबैभन्दा प्रमुख अनुहार मानिन्थ्यो। उनी ड्रोन र रोबोटको प्रयोग गरी युद्ध लड्ने रणनीतिका मुख्य पक्षधरका रूपमा चिनिन्थे। उनको बहिर्गमनले रुसजस्तो विशाल सैन्य शक्ति विरुद्धको लडाइँमा नयाँ प्रविधि र ड्रोनमा आधारित युक्रेनको रणनीति पहिलेकै गतिमा अघि बढ्ला वा नबढ्ला भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।   फेदोरोभलाई पदबाट हटाउने निर्णय जेलेन्स्की सरकारमा गरिएको व्यापक हेरफेरको एक हिस्सा हो। यस हेरफेरमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि पदबाट हटाइएको छ।   रक्षा मन्त्री बन्नु अघि फेदोरोभले युक्रेनको डिजिटल रूपान्तरण (ई–गभर्नेन्स) मन्त्रीका रूपमा काम गरेका थिए। उनी कैयौं वर्षसम्म जेलेन्स्कीका सबैभन्दा विश्वासिला प्रविधि सल्लाहकारसमेत रहेका थिए।   जनवरीमा रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले पछि उनले सेनाभित्र नयाँ प्रविधि, ड्रोन र रोबोटको प्रयोगलाई तीव्र रूपमा विस्तार गरेका थिए । यस अवधिमा, युक्रेनका लामो समयदेखि चलिरहेका कयौं ड्रोन परियोजनाहरूले सफल नतिजा दिन थाले। युक्रेनले रुसी भू भागभित्र सयौं किलोमिटरको दूरीसम्म पुग्ने गरी निरन्तर ड्रोन आक्रमणहरू गर्‍यो र कब्जा गरिएको क्रिमियामा रहेका रुसी सैन्य आपूर्ति मार्ग तथा आधारहरूलाई निशाना बनायो। यी सफलताहरूले युक्रेनका जनतामा नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर रुसको सामना गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढायो।   धेरै रिपोर्टहरूका अनुसार, रक्षामन्त्री फेडोरोभलाई हटाउनुको कारण भ्रष्टाचार वा असफलता थिएन, बरु शीर्ष सेनाका जनरलहरू र कमाण्डर इन चीफ ओलेक्जेन्डर सिरस्कीसँगको गहिरो असहमति थियो।   फेडोरोभ जनवरीमा रक्षामन्त्री बने पछि लगभग तुरुन्तै उनीहरूसँग झगडा गर्न थाले। उनको विश्वास थियो कि भविष्यको युद्ध ड्रोन, रोबोट र नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर लडिनेछ। यद्यपि, सिर्स्कीले यो दृष्टिकोण पूर्णतया व्यावहारिक नभएको तर्क गरेका छन । उनको विश्वास थियो कि युद्ध जित्न अझै पनि सिपाहीहरूले अग्रपंक्तिमा लड्नु आवश्यक छ, युद्ध ड्रोनले मात्र जित्न सकिँदैन। जसका कारण दुई बीचको सञ्चार पनि बन्द भएको थियो। कमाण्ड संरचना भित्रको यो झडप समाधान गर्न राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले सेनाका जनरलहरूको पक्ष लिए र फेडोरोभलाई हटाउने निर्णय गरे।